ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (19 ਦਸੰਬਰ, 2011): ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ 2002 ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਇਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਦਭਾਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ।

ਭਾਈ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਚਾਰਟਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਵਲੋਂ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ਨ ਸਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਕਿਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਈ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪਾਂਧੀ ਦੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦਸਤਾਰ ਤੱਕ ਉਤਾਰ ਦੇਣੀ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਭਾਈ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁਕਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।